पर्यावरणवादी दृष्टिकोनांचे विश्लेषण
(c) योगेश पाठक
कल्पना करा, की एका विकसनशील देशातील ‘अ’ आणि ‘ब’ या दोन शहरांमध्ये पन्नासएक वर्षांपूर्वी बांधलेला, १२० किमी लांबीचा ३ पदरी जुना रस्ता आहे. हा रस्ता निसर्गसंपदेने समृद्ध अशा डोंगर रांगेला वळसा घालून जातो. या डोंगरांमध्ये अनेक शतकांपासून आदिवासीही वस्ती करून आहेत.
एक नवीन प्रकल्प असा येतो की, डोंगरातील घाटरस्त्याने, बोगदे, पूल इ. बांधून एक नवीन सुपरफास्ट, चार/सहा पदरी ‘divided’ हायवे या दोन शहरांना जोडेल. अंतर ७० किलोमीटर एवढे कमी होईल. हे करताना अर्थातच डोंगरांचा काही भाग कापला जाईल, सपाट केला जाईल.
या अशा प्रकल्पावर जैविक पर्यावरणवादी आणि हरित समाजवादी यांचा खालीलप्रमाणे आक्षेप येऊ शकतो, किंबहुना बरेचवेळा येतोच.
जैविक पर्यावरणवादी : “रस्त्यासाठी डोंगर कापले जातील, बोगद्यांसाठी डोंगर फोडले जातील, झाडे तोडली जातील. म्हणजे इथल्या परिसंस्था, जीवांचे अधिवास, यांना धक्का पोचेल. रस्ता सुरू झाल्यावर वाहनांच्या धडकेने अनेक प्राणी मरतील, कारण त्यांना इथे रस्ता असण्याची सवयच नाहीये. माणसाच्या उपभोगासाठी, चैनीसाठी पर्यावरण व जैवविविधता यांचे अपरिमित नुकसान होईल.”
हरित समाजवादी : “हायवे, रेस्ट स्टॉप, व इतर पायाभूत सुविधांसाठी आदिवासींची जमीन अधिग्रहीत केली जाईल. या जागेवर त्यांची मालकी असल्याचा लिखित पुरावाही त्यांना अनेक दशके प्रयत्न करून मिळालेला नाही. इथल्या नैसर्गिक संसाधनांशी, जंगलाशी, ओढ्या-नद्यांशी त्यांची नाळ जुळलेली आहे. हे सर्व निसर्ग-माणूस संबंध उद्ध्वस्त होतील.”
मुक्त, उपभोगप्रधान अर्थव्यवस्थेला हे आक्षेप अपेक्षित असतात. स्वतःच्या बचावासाठी तिने बाजार-केंद्री व संस्था-केंद्री पर्यावरणवादी युक्तिवाद तयार ठेवलेले असतात.
बाजार-केंद्री पर्यावरणवाद : “१२० किमी ऐवजी ७० किमी चा रस्ता झाल्याने CO2 emissions एकंदरीत कमी होतील. दुसरं असं की या हायवेवर आपण इलेक्ट्रिक कार व इलेक्ट्रिक बस यांना वेगळी lane तसेच charging infrastructure इ. ठेवणार आहोत त्यामुळे एकंदरीत इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन मिळून प्रदूषण कमीच होईल. एवढंच नव्हे, तर प्रकल्पाला अजून जमीन मंजूर करत असाल तर आम्ही डोंगरमाथ्यावर wind farm उभारून हा सगळा प्रकल्पच carbon-neutral करून दाखवतो. आता बोला!”
संस्था-केंद्री पर्यावरणवाद : “मान्य आहे की झाडे तोडावी लागतील. पण आत्ताच्या मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे ती जवळच्याच माळरानांवर re-plant पण केली जातील. प्रकल्पासाठी पर्यावरणीय मंजूरी योग्य ती प्रक्रिया अनुसरूनच मिळाली आहे. सर्व प्रकल्पबाधितांना उत्तम compensation मिळेल. सर्व मार्गदर्शक तत्वांचे पालन केले जाईल… इ.”
मुक्त अर्थव्यवस्थेचे स्वतःचे असे काही युक्तिवादही असतात:
-
‘अ’ आणि ‘ब’ यांच्यामधल्या आत्ताच्या रस्त्याची दुर्दशा आणि ट्रॅफिक jam पाहिलेत का? कायमस्वरूपी फास्ट हायवे सुरू झाला तर लोकांचा प्रवास खूप सुकर होईल! (की तुम्हाला आपला देश कायम तिसऱ्या जगातच रहावा असं वाटतंय?)
-
एखाद्या देशात वाहतूक जेवढी जास्त सुलभ तेवढी आर्थिक वाढ जास्त. अमेरिका, युरोपकडेच बघा.
-
हायवे बांधला जाईल तेव्हा हजारो कामगारांना काम मिळेल, गरीबी निर्मूलन होईल.
-
नवीन हायवेमुळे आदिवासी भागाचाही विकास होऊ घातला आहे. स्थानिकांना या प्रकल्पात नोकऱ्या मिळणार आहेत. की त्यांचा विकासच होऊ नये, त्यांनी कायम असंच खितपत पडावे असं म्हणणंय तुमचं?
या सर्व वाद-प्रतिवादांना अंतच नसतो. माध्यमे-समाजमाध्यमे यांच्यावर प्रश्न भरपूर चघळला जातो. चळवळीही होतात. पण सर्वांना समाधानकारक असं solution काही निघत नाही.
शेवटी अनेकदा प्रकरण कोर्टात जातं. तिथे प्रकल्पाला कधी हिरवा कंदील मिळतो, कधी सशर्त परवानगी मिळते, तर कधी ‘पर्यावरणाचा विजय’ होतो आणि प्रकल्प थांबवला जातो.
मुंबईतील ‘आरे’ असो की ओरिसातील खाणप्रकल्प, हिमालयातील धरणे असोत की तमिळनाडूतील आण्विक ऊर्जा प्रकल्प….सगळीकडे हाच ‘पॅटर्न’ थोड्याफार फरकाने बघायला मिळतो.
प्रश्न असा आहे की पर्यावरणवादी दृष्टीकोनांमध्ये एवढा फरक का आहे? खरा पर्यावरणवाद काय आहे? आणि त्याची आणि अर्थव्यवस्थेची सांगड घालता येईल का?
या प्रश्नांची उकल करणे हा या लेखमालेचा प्रयत्न आहे. त्या दिशेने प्रवास करण्यासाठी, आपण वरील चार दृष्टिकोनांचे मुख्य बलस्थान आणि मुख्य त्रुटि यांचा विचार करू या.
बाजार-केंद्री पर्यावरणवादाचे मुख्य बलस्थान आहे त्याची मुक्त अर्थव्यवस्थेशी असलेली जवळीक. यामुळे बाजार-केंद्री पर्यावरणवादाने सांगितलेले जवळपास सर्व उपाय राजसत्ता, नोकरशाही, उद्योगपती, व ग्राहक यांना सोपे व करण्याजोगे वाटतात. प्रचलित घडी न बदलता ‘पर्यावरणस्नेही’ व्हायचा मार्ग दिसल्याने हे सगळे खूष असतात.
बाजार-केंद्री पर्यावरणवादाची मुख्य त्रुटि आहे त्याचा short-termism आणि एकात्म दृष्टिकोनाचा अभाव. अर्थव्यवस्थेच्या एकंदर परिणामकारकतेवर किंवा तंत्रज्ञानाच्या उपयोगीतेवर मूलभूत प्रश्न उपस्थित केले तर बाजार-केंद्री पर्यावरणवादाकडे त्याची उत्तरे नसतात.
संस्था-केंद्री पर्यावरणवादाचे मुख्य बलस्थान आहे त्याची प्रशासकीय चौकट, जी राजसत्ता, नोकरशाही, न्यायव्यवस्था, घटना या सर्वांना सामील करूनच बनविलेली असते. संस्था-केंद्री पर्यावरणवाद अनेक प्रकारच्या तज्ञांनाही आपल्या संस्था/प्रक्रियांमध्ये सामील करून घेत असतो. या सर्वांच्या सहकार्याने बनविलेली पर्यावरणीय तत्वे चुकीची कशी असणार?
वास्तवात मात्र, प्रक्रिया-मीटिंगा-कार्यशाळा-परिषदा-रिपोर्टस-कायदे-नियंत्रणे-नियमावल्या यांचे थरावर थर साचत जातात. अनेकांना तर आपली ‘करियर’ याच्यातच सापडते. प्रक्रियांचे गाडे पुढे नेणे, रिपोर्टस बनविणे आणि प्रत्यक्ष समस्या सोडविणे यातला फरक ते विसरतात. यांनी तयार केलेली मार्गदर्शक तत्वे, कायदे, नियमावल्या आणि त्यांची प्रत्यक्ष जमिनीवरील अंमलबजावणी यात कमालीचा फरक दिसतो, ही एक मोठी त्रुटि आहे.
मूल्यांचा शोध संस्था-केंद्री पर्यावरणवाद करतो, पण तो जास्त चांगला केला जातो जैविक पर्यावरणवादाकडून. एकात्मिक, सर्वंकष, आंतरशाखिय अभ्यासावर आधारलेला दृष्टिकोन हे जैविक पर्यावरणवादाचे बलस्थान आहे. ‘शाश्वत विकास’ ही संकल्पना इथूनच आली. जैविक पर्यावरणवादाने अनेकांना नवीन दृष्टी दिली, अनेकांचे पृथ्वीशी व तिच्या जीवसृष्टीशी भावनिक नाते जोडले, मानवी अस्तित्वाचे, समाज-अर्थव्यवस्थेचे प्राधान्यक्रम काय असावेत याबद्दल मूलभूत प्रश्न उपस्थित केले.
जैविक पर्यावरणवादातला आदर्शवाद आणि आपल्या प्रचलित व्यवस्थेतील प्रत्यक्ष स्थिति यात खूप मोठी दरी आहे. ती दरी कमी करण्याचे मार्ग जैविक पर्यावरणवादाकडे नाहीत कारण त्याचे कार्य अनेक छोट्या-छोट्या NGOs च्या स्वरूपात सगळीकडे विखुरलेले आहे. ना त्याच्याकडे आहे अर्थव्यवस्था/राजसत्ता/ग्राहक यांची जवळीक, ना भक्कम प्रशासकीय चौकट आणि अधिकार.
हरित समाजवादामुळे आपल्याला जनसमूहांचे प्रत्यक्ष जमीनीवरील प्रश्न, त्यांचे निसर्गाशी असलेले संबंध समजून घ्यावे लागतात. समाजवादी विचार अतिशय समृद्ध इतिहास आणि मूल्ये घेऊन अहिंसक चळवळीच्या रणांगणात उभा ठाकतो. आधुनिक अर्थव्यवस्थेच्या निष्ठूर रेट्याला प्रत्यक्ष आव्हान देणारा अनेकदा समाजवाद एकटाच असतो.
पण त्यामुळेच ही विचारसरणी एकटी पडत चालली आहे. तिच्यावर विकास-विरोधी असे लेबल लागले आहे. आर्थिक वाढीची, जागतिकीकरणाची फळे चाखायला मिळालेला श्रीमंत आणि मध्यमवर्ग आता समाजवादाकडे निव्वळ कोरडेपणे पाहतात, जे पूर्वी घडत नव्हतं. राजसत्ता आणि नोकरशाहीपण काळाची पावले ओळखून समाजवादाकडे दुर्लक्ष करायला शिकली आहे.
थोडक्यात, या वेगवेगळया दृष्टीकोनांमध्ये अभिप्रेत असलेली वेगवेगळी मूल्ये (किंवा मूल्यांचा अभाव) आणि संदर्भचौकटी यामुळे त्यांच्यात फरक आहे, हे वर दिलेल्या प्रश्नाचे उत्तर आहे.
तरीही प्रश्न उरतोच, की मूल्ये वेगवेगळी का आहेत, संदर्भचौकटी वेगवेगळया का आहेत? विज्ञान-तंत्रज्ञान-अर्थशास्त्र यांची या प्रवासात काय भूमिका राहिली आहे? ते problem आहेत की solution? सर्व मानवी समाज एकत्रित येऊन कधी सामायिक, शाश्वत पर्यावरणीय मूल्ये अंगीकारू शकेल का? हे शक्य तरी आहे का? आणि हे घडवून आणायचे असेल तर कसे?
या लेखमालेत, पर्यावरणीय चळवळीचा इतिहास आपण वर दिलेल्या अनेक चष्म्यातून बघू आणि या प्रश्नांचा शोध घेऊ.