OnEnvironmentalism-1-mar

चार प्रकारचे पर्यावरणवादी

Paths to a Green World (लेखक Jennifer Clapp आणि Peter Dauvergne) या पुस्तकात आधुनिक अर्थव्यवस्थेमुळे होणारा पर्यावरणाचा नाश, पर्यावरणीय समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी अवलंबिले गेलेले वेगवेगळे मार्ग, राष्ट्रीय व जागतिक धोरणे, आणि ‘पुढे काय’ याची विस्तृत चर्चा केलेली आहे.

या लेखात, प्रस्तुत पुस्तकातील ‘चार प्रकारचे पर्यावरणवादी दृष्टिकोन’ हे वर्गीकरण देत आहे.

(१) खुल्या अर्थव्यवस्थेचे चाहते

यांना पर्यावरणीय समस्या गंभीर पातळीवर पोचल्या आहेत, हे मान्य नसते. अर्थव्यवस्थेची आत्ताची घडी न बदलता पर्यावरणीय समतोल साधला गेला तर बरे, असे त्यांना वाटत असते. विज्ञान, तंत्रज्ञान, मानवी उद्यमशीलता, आणि भांडवल यांचा वापर करून, मानवजातीने जशा पूर्वीच्या समस्या सोडविल्या, तशीच पर्यावरणीय समस्याही सोडविता येईल असा त्यांना विश्वास असतो. त्यांच्या मते पर्यावरणाचा नाश, विषमता, गरीबी यांचे मूळ चुकीच्या सरकारी धोरणांमध्ये आणि बाजारी अर्थव्यवस्थेतील स्थानिक समस्यांमध्ये असते. जागतिकीकरण व अर्थव्यवस्थेची उत्तरोत्तर वाढ त्यांना आवडते. एवढेच नव्हे, तर यातूनच पर्यावरणीय समस्यांवर उपाय निघेल हा त्यांचा विश्वास असतो.

स्वच्छ, कार्यक्षम, नवीन तंत्रज्ञान (उदा. हरित ऊर्जास्रोत) , कंपन्यांनी स्वेच्छेने योजलेले पर्यावरण रक्षणाचे उपाय, गरिबी निर्मूलन, हरित तंत्रज्ञान / प्रक्रिया यांचा वापर करण्याबद्दल उद्योगांना सवलती देणे, हा यांच्या मते आपला मुख्य कार्यक्रम असायला हवा.

(२) संस्थात्मक उपायांचे पुरस्कर्ते

पर्यावरणीय समस्या अजून गंभीर पातळीवर पोचल्या नाहीत, पण त्या तिथे जाऊ शकतात, आणि या समस्या सोडविण्याचा मुख्य मार्ग म्हणजे योग्य त्या स्थानिक, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संस्था उभ्या करणे, अशी यांची धारणा असते. वेगवेगळ्या देशांमध्ये आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पुरेसे सहकार्य न झाल्यानेच आजची परिस्थिती उद्भवली आहे आणि संयुक्त राष्ट्रसंघ व इतर संस्थांच्या पातळीवर सहकार्य वाढवून हे प्रश्न सुटतील असा यांचा विश्वास असतो.

जागतिकीकरणाला त्यांचा विरोध नसतो. मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे जर सुयोग्य असे जागतिकीकरण झाले तर ते मानवजातीसाठी चांगलेच आहे असे त्यांना वाटते.

जागतिकीकरण योग्य दिशेने चालू रहायला हवे, सक्षम अशा आंतरराष्ट्रीय संस्था उभारून आपण सहकार्य वाढवू या, जागतिक पर्यावरणाचे एकत्र मिळून व्यवस्थापन करू या, गरीब राष्ट्रांना उपयुक्त असे हरित तंत्रज्ञान पुरवू या, भांडवलही पुरवू या, अशी यांच्या विचारांची एकंदरीत दिशा असते.

(३) जैवपर्यावरणवादी

पृथ्वीवरील जीवन, परिसंस्था व जैवविविधता जपण्याची गरज ही यांच्या विचारांच्या केंद्रस्थानी असते. पर्यावरणीय समस्या गंभीर, उग्र पातळीवर पोचल्या आहेत हे यांना पटलेले असते, व ते इतरांनाही पटवून देत असतात. आपली सर्व नैसर्गिक संसाधने शेवटी पृथ्वीतूनच येतात. मानवाने विकासाच्या कल्पनेचा, उपभोगाचा अतिरेक केल्याने, तसेच आपली जागतिक लोकसंख्याही खूप वाढल्याने पृथ्वीची एकंदरीत जीवनधारण क्षमता कोसळत चालली आहे, आणि यामुळे मानवजातीचा विनाशही ठरलेला आहे, असे यांचे म्हणणे असते. माणसाचे उपभोग, पर्यावरणाकडे केलेले दुर्लक्ष, व सर्व ‘पारिस्थितिकीय अवकाश’ व्यापण्याची माणसाची प्रवृत्ती यांना मुळातूनच आव्हान दिले पाहिजे असे यांना वाटते.

जागतिकीकरणामुळे उपभोगप्रधान समाजव्यवस्था सर्वत्र फोफावते, कर्जावर आधारित अर्थव्यवस्था सगळीकडे उभी राहते, आभासी विकासाचा बुडबुडा मोठा होत जातो, निसर्गाची जास्त वेगाने क्षिती होते आणि माळरानांपासून ते महासागरांपर्यंत अनेक ठिकाणी प्रदूषण होत जाते याकडे जैविक पर्यावरणवादी आपले लक्ष वेधतात.

‘यातून पुढे मार्ग काय’ यावर त्यांचे उत्तर आहे:

मानवाएवढाच इतर प्रजातींनाही जीवनाचा हक्क आहे त्यामुळे नैसर्गिक परिसंस्था व जैवविविधता यांचे रक्षण केले जावे.
मानवी उपभोग निसर्गाने आखून दिलेल्या मर्यादांच्या आत असावेत. नैसर्गिक संसाधने पुढच्या अनेक पिढ्यांसाठी उरली पाहिजेत.
राष्ट्रीय व जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीवर मर्यादा असाव्यात (उदा. सकल राष्ट्रीय उत्पन्न हे विकासाचे चुकीचे निदर्शक आहे)
लोकसंख्येची वाढ कमी होण्यासाठीही प्रयत्न व्हावेत.
वरील मुद्दे सरकारी व आंतरराष्ट्रीय धोरणांत दिसले पाहिजेत.

(४) समाज-पर्यावरणवादी दृष्टिकोन (किंवा, हरित समाजवादी दृष्टीकोन)

मानवी समूहांवर होणार अन्याय हा यांचा मुख्य संदर्भबिंदू असतो. स्थानिक आणि जागतिक पातळीवर होणारा सामाजिक अन्याय हा पर्यावरणीय समस्यांशी निगडीत आहे, त्यांना खतपाणी घालतो आहे, असे त्यांचे म्हणणे असते. जागतिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर झालेले औद्योगिकीकरण व भांडवलवादाचे प्रचलित प्रारूप यांच्यामुळे छोटे शेतकरी, कामगार, आदिवासी, स्त्रिया, गरीब आणि पर्यावरण या सर्वांचे शोषण होत आहे याकडे हरित समाजवादी आपले लक्ष वेधतात. पर्यावरणीय समस्येने उग्र रूप धारण केले आहे हे तर खरेच, पण त्याची काळी बाजू सामाजिक प्रश्नांमध्येही दिसून येते, तिथून समस्येची उकल करण्यास सुरुवात व्हायला हवी असा त्यांचा मुद्दा असतो.

जागतिकीकरणामुळेच शोषण व विषमता वाढली आहे, सामाजिक आणि पर्यावरणीय अन्याय वाढला आहे, स्थानिक समाजांचे अस्तित्व, स्वातंत्र्य, व हक्क धोक्यात आले आहेत त्यामुळे जागतिकीकरणाचा रेटा नकोच हे ते आग्रहाने संगतात.

‘यातून पुढे मार्ग काय’ यावर त्यांचे उत्तर आहे:

भांडवलवाद व औद्योगिकीकरण यांची बेबंद घोडदौड थांबवा.
आर्थिक जागतिकीकरण व देशी अर्थव्यवस्थेचे उदारीकरण कमी करा.
स्थानिक समूह, दुर्लक्षित व वंचित समाजघटक यांना त्यांचे हक्क, स्वायत्तता मिळवून द्या.
पर्यावरणीय न्याय, स्थानिक निसर्गाचे ज्ञान व स्थानिक संसाधनांची मालकी यांच्या आधारावर समाज-अर्थ व्यवस्था सेंद्रियपणे तयार होऊ दे.

पुढील लेखात: हे वर्गीकरण का महत्वाचे आहे, व त्याला अनुसरून थोडे विश्लेषण.